जनवरी 2025 में जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था, तब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उम्मीद जगी थी कि एक जनवरी 2026 से उनकी सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब आधा साल बीत चुका है, और ज़मीनी स्तर पर कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा।
अब सवाल उठने लगे हैं – कब बनेगा आयोग? कौन बनाएगा सिफारिशें? आखिर देरी क्यों हो रही है?
🔥 संगठन हुए एक्टिव, सरकार पर बढ़ा दबाव
सरकारी लेट-लतीफी से नाराज़ कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र को लगातार चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और सोशल मीडिया पर #8thPayCommission ट्रेंड कर रहा है। इसी दबाव का असर माना जा रहा है कि सरकार अब वेतन आयोग की नींव डालने की दिशा में हलचल में आई है।
🏢 DOPT ने निकाली वेतन आयोग में पोस्टिंग की वैकेंसी
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने 22 अप्रैल को वेतन आयोग के लिए चार अंडर सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसी निकाली थीं। पहले अंतिम तारीख 21 मई थी, फिर इसे 12 जून किया गया और अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
लेकिन अभी तक किसी एक पद पर भी नियुक्ति नहीं हुई है।
❓ सरकार को अफसर नहीं मिल रहे या इंटरेस्ट नहीं ले रहे?
अब सवाल ये उठता है – क्या सरकार को योग्य अफसर नहीं मिल रहे? या फिर अफसर ही वेतन आयोग में पोस्टिंग में रुचि नहीं दिखा रहे? सरकार को ऐसे अफसर चाहिए जो सरकारी पे-रोल सिस्टम, डाटा एनालिसिस और नीतिगत ढांचे में माहिर हों।
📊 सैलरी कितनी बढ़ेगी? जानिए अनुमान
सबसे बड़ा सवाल – आखिर 2026 में सैलरी कितनी बढ़ेगी? इसका सीधा जवाब है – “फिटमेंट फैक्टर” पर निर्भर करता है। अगर इसे 3.0 तय किया जाता है तो 18,000 बेसिक सैलरी वालों की:
- HRA और TA जोड़कर ग्रॉस सैलरी बन सकती है ₹45,241
- जिसमें से NPS ₹456 और CGHS ₹250 कटने के बाद
- नेट सैलरी बन सकती है ₹41,535
ये सारा आंकलन अनुमान पर आधारित है। असल तस्वीर आयोग की सिफारिशों के बाद ही साफ होगी।
📅 DA हो सकता है ज़ीरो, लेकिन मर्ज होगा बेसिक में
हर बार की तरह इस बार भी डीए को ज़ीरो किया जा सकता है, लेकिन घबराइए मत – वो गायब नहीं होगा, बल्कि बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। दिसंबर 2025 तक डीए 60% तक पहुंचने का अनुमान है।
🎯 निष्कर्ष:
केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का कामकाज जितना जल्दी शुरू होगा, उतनी जल्दी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में “अच्छे दिन” आ सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसी तरह देरी करती रही, तो भरोसा टूट सकता है।
अब देखना है कि 30 जून के बाद सरकार कौन से कदम उठाती है।
Leave a Reply