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केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली Central Government Health Scheme (CGHS) समय-समय पर अपनी दरों में संशोधन करती रहती है। हाल ही में जारी की गई नई CGHS दर सूची को लेकर OPD (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) परामर्श शुल्क के संबंध में कई तरह की शंकाएँ सामने आई … Read more

Preventive Vigilance क्या है? Preventive Vigilance का उद्देश्य किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, प्रक्रिया-उल्लंघन या भ्रष्टाचार को घटना से पहले रोकना है। यह प्रणाली सुधार, आंतरिक नियंत्रण और नियमित निगरानी पर आधारित होती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 1. Surprise Inspections (अचानक निरीक्षण) अचानक निरीक्षण … Read more

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी भुगतान और लेखा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और काग़ज़-रहित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से ई-बिल (e-Bill) के सुचारु उपयोग को लेकर Controller General of Accounts (CGA), Ministry of Finance द्वारा आवश्यक पूर्व-शर्तों (Pre-requisites) के अनुपालन … Read more

रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों की प्वाइंट्समैन के रूप में संविदा पर नियुक्ति योजना 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ी भारतीय रेलवे में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पद प्वाइंट्समैन की कमी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक अहम निर्णय लिया है। Railway Board ने आरबीई संख्या 03/2026 जारी करते हुए पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) … Read more

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में विभागीय अनुशासनात्मक मामलों में प्रारंभिक जांच अधिकारी (PEO) और प्रस्तुतिकरण अधिकारी (PO) को सौंपे गए दायित्वों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उद्देश्य जांच प्रक्रिया … Read more

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सिक्किम एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अत्यंत विविध राज्य है। यहाँ विभिन्न जनजातियाँ और समुदाय निवास करते हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ और परंपराएँ हैं। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की भर्ती में स्थानीय भाषा का ज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता … Read more

Railway Board द्वारा निर्देशों की पुनरावृत्ति भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता है, जहां लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कर्मचारियों के लिए लागू आरक्षण नीति का सही और प्रभावी क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रेलवे बोर्ड … Read more

A report by Genius HRTech reveals a significant gap between AI adoption and corporate training, with 71% of professionals anticipating role changes due to AI. Despite widespread AI usage for efficiency, 61% of employees report inadequate organizational guidance, and only 37% have received proper training.