PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana से बदलेगा देश का एनर्जी सिस्टम, लाखों घरों को मिलेगी मुफ्त बिजली

भारत सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत अब देश के करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को हर महीने बिजली बिल से बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना … Read more

योगी आदित्यनाथ ने किया ऐतिहासिक डिजिटल हस्तांतरण, 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिली ₹2,000 करोड़ से ज्यादा की सहायता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण पेश किया है। आज 18 जनवरी 2026 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹2,000 करोड़ से अधिक की प्रथम किस्त का डायरेक्ट … Read more

भाजपा मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न | BJP News

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली में आज संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम में देशभर से आए वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप शांतिपूर्ण … Read more

नई CGHS दर सूची के अनुसार OPD परामर्श शुल्क पर स्पष्टीकरण

केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली Central Government Health Scheme (CGHS) समय-समय पर अपनी दरों में संशोधन करती रहती है। हाल ही में जारी की गई नई CGHS दर सूची को लेकर OPD (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) परामर्श शुल्क के संबंध में कई तरह की शंकाएँ सामने आई … Read more

Preventive Vigilance Exercises – Surprise Inspections, Periodic Reviews and IPR Scrutiny: CGA, FinMin OM

Preventive Vigilance क्या है? Preventive Vigilance का उद्देश्य किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, प्रक्रिया-उल्लंघन या भ्रष्टाचार को घटना से पहले रोकना है। यह प्रणाली सुधार, आंतरिक नियंत्रण और नियमित निगरानी पर आधारित होती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 1. Surprise Inspections (अचानक निरीक्षण) अचानक निरीक्षण … Read more

Compliance of completion of pre-requisites for smooth e-bill usage in PFMS – CGA, FinMin Order

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी भुगतान और लेखा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और काग़ज़-रहित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से ई-बिल (e-Bill) के सुचारु उपयोग को लेकर Controller General of Accounts (CGA), Ministry of Finance द्वारा आवश्यक पूर्व-शर्तों (Pre-requisites) के अनुपालन … Read more

Engagement of Ex-Servicemen as Pointsman on contract basis – Scheme validity up to 31.12.2028: Railway Board Order RBE No. 03/2026

रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों की प्वाइंट्समैन के रूप में संविदा पर नियुक्ति योजना 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ी भारतीय रेलवे में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पद प्वाइंट्समैन की कमी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक अहम निर्णय लिया है। Railway Board ने आरबीई संख्या 03/2026 जारी करते हुए पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) … Read more

प्रारंभिक जांच अधिकारी (PEO) और प्रस्तुतिकरण अधिकारी (PO) के दायित्वों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश: CGA, वित्त मंत्रालय का आदेश

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में विभागीय अनुशासनात्मक मामलों में प्रारंभिक जांच अधिकारी (PEO) और प्रस्तुतिकरण अधिकारी (PO) को सौंपे गए दायित्वों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उद्देश्य जांच प्रक्रिया … Read more

Review of existing identified Local Languages for GDS Engagement in the offices located in the State of Sikkim

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सिक्किम एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अत्यंत विविध राज्य है। यहाँ विभिन्न जनजातियाँ और समुदाय निवास करते हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ और परंपराएँ हैं। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की भर्ती में स्थानीय भाषा का ज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता … Read more

आरक्षण प्रकोष्ठ में स्टाफ की पोस्टिंग और SC/ST/OBC के लिए लायजन अधिकारियों की भूमिका

Railway Board द्वारा निर्देशों की पुनरावृत्ति भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता है, जहां लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कर्मचारियों के लिए लागू आरक्षण नीति का सही और प्रभावी क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रेलवे बोर्ड … Read more