केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सुविधाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है। Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India के अंतर्गत, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया गया है। यह पैकेज 14 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है और इसे देश के सभी मंत्रालयों व विभागों में लागू किया जाएगा।
इस संबंध में DFS के सचिव एम. नागराजू द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को एक डी.ओ. पत्र जारी किया गया है। यह पैकेज विभाग की सलाह पर देश के सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं, अधिक वित्तीय सुरक्षा और सुविधाजनक समाधान प्रदान करना है।
एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण वित्तीय समाधान
नया सैलरी अकाउंट पैकेज तीन प्रमुख स्तंभों—बैंकिंग, बीमा और कार्ड सेवाओं—पर आधारित है। इसे एक वन-स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अलग-अलग वित्तीय जरूरतों के लिए विभिन्न संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े।
इस पैकेज के तहत शून्य-बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा दी गई है, जिसमें उन्नत बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। कर्मचारियों को RTGS, NEFT और UPI के माध्यम से निःशुल्क धन हस्तांतरण, साथ ही चेकबुक सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा
सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए इस पैकेज में गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दरें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, लॉकर किराया और ऋण प्रोसेसिंग शुल्क में छूट भी दी जाएगी, जिससे बैंकिंग खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी।
ये सुविधाएं विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होंगी जो घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए ऋण लेने की योजना बना रहे हैं।
व्यापक बीमा सुरक्षा
सैलरी अकाउंट पैकेज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मजबूत बीमा कवरेज है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
- ₹1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- ₹2.00 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा
- ₹1.50 करोड़ तक का स्थायी पूर्ण व आंशिक दिव्यांगता कवर
- ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अतिरिक्त टॉप-अप विकल्प सहित
- स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा, बेस प्लान और टॉप-अप सुविधा के साथ
यह बीमा कवरेज कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त लाभ
इस पैकेज के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी विशेष लाभ दिए जाएंगे। इनमें बेहतर क्रेडिट लिमिट, अतिरिक्त सुविधाएं और विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैल्यू-एडेड सेवाएं शामिल हैं। कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चयन कर सकते हैं।
कर्मचारियों को चयन की स्वतंत्रता
इस पहल की एक महत्वपूर्ण खासियत यह है कि कर्मचारी 12 में से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चयन कर अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार बैंक चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।
कार्यालय परिसरों में सुविधा शिविर
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय परिसरों में ऑन-साइट सुविधा शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में सैलरी अकाउंट खोलने, दस्तावेजी सहायता और पैकेज से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी विभागों से सहयोग का अनुरोध किया गया है।
कर्मचारी कल्याण की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार की यह पहल कर्मचारी कल्याण और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एक ही पैकेज में बैंकिंग, ऋण और बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराकर सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत किया है। यह योजना आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर और संतुष्टि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।